मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ ऊर्जा मंत्री विजय शाह पर अपने एक बहुमंजिला निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने और लगभग 6 करोड़ रुपये के अवैध निर्माण को नगर निगम से वैध करवाने का आरोप लगा है। यह मामला इंदौर के स्कीम 114 में स्थित मंत्री के व्यावसायिक भूखंड से जुड़ा है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्री विजय शाह की स्कीम 114 स्थित बहुमंजिला इमारत में 2860 वर्ग फीट का निर्माण स्वीकृत मानचित्र से अधिक पाया गया। आरोप है कि यह अवैध निर्माण मंत्री ने कंपाउंडिंग के जरिए वैध करवा लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस निर्माण के लिए परिवर्तन मानचित्र (alteration map) को सिर्फ 27 दिनों में पास कर दिया गया, जिससे अवैध निर्माण को तेजी से पूरा करने की राह आसान हो गई
अनियमितताओं के कई सवालइस पूरे प्रकरण में कई सवाल खड़े हो रहे हैं: *
तेजी से पास हुआ मानचित्र: इतनी बड़ी व्यावसायिक इमारत के मानचित्र में बदलाव को इतनी जल्दी कैसे मंजूरी मिल गई? आमतौर पर ऐसी प्रक्रियाओं में काफी समय लगता है।
* नियमों का उल्लंघन: निर्माण स्वीकृत मानचित्र से 266 वर्ग मीटर ज्यादा था, फिर भी इसे वैध कैसे किया गया? क्या इसमें भूमि विकास नियमों और खुले पार्किंग (open parking) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ?
* अधिकारियों की भूमिका: इस मामले में नगर निगम के भवन अधिकारी पीएस कुशवाह और शिवराज सिंह यादव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। यादव पर तो एक अन्य मामले में रिश्वत लेने के भी आरोप हैं।यह घटना इंदौर नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी को उजागर करती है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या दोषी अधिकारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों पर कोई शिकंजा कसा जाएगा।
